ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, Y+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘Y+’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ ਨੂੰ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਖ਼, ਧਮਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
