ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ 9.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਵੇਗਾ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ

Bhakra canal water:ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਢੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਕੇ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। 20 ਮਈ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ।

ਹਿਸਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ, ਰੋਹਤਕ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1981 ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

1976 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ 1981 ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮਏਐਫ) ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਭਗਵੰਤ

ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।