ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
- 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
Old Pension Scheme issue: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸਰਵੇਸ਼ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਨੇਕਸਰ ਵਜੋਂ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ OPS ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
