ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਟਰੱਸਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Only deity right over temple property: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਟਰੱਸਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇਰੋਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਾਗਪਾਲਯਮ ਦੇ ਮਰੀਅੰਮਨ-ਪੋਨਤ੍ਰਾਚਿਅੰਮਨ ਮੰਦਰ ਦੀ 1.10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਟਰੱਸਟੀ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੱਟਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 31,000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।
