CM ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
- ਮਾਮਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ
- CBI ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
- ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
OSD Rajbir Ghumman gets no relief from High Court: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ CBI ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
CBI ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ CBI ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-A ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘਰਾਚੋਂ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ CBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ FIR
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ CBI ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ। ED ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 17-A ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ
ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 17-A ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਰਾ 17-A ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ CBI ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।
