ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
Oversight of mental health institutions in Punjab to increase: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਰੂਲਜ਼-2026’ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਟੇਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਟੇਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਈਓ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ/ਕੇਅਰਗਿਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 67 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਸਾਈਕਿਆਟ੍ਰਿਸਟ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਸਾਈਕਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਲਈ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਫਾਰਮ-ਡੀ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ।
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ
ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ-ਐੱਫ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ-ਜੀ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
