ਪੰਜਾਬ ’ਚ 85 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ!
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ (ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਾਲ਼ੇ) ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਪਏ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੇਚ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 85 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਲਡਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਆਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਆਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 100 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ 85 ਰਸੂਖਵਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ (ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਾਲ) ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਜਾਈਂ ਪਈ ਹੈ।
ਗਮਾਡਾ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ 9 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ 15 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 34 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਐੱਫ ਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2022 ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਵੇਰਵੇ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਪਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
