‘Operation Sindoor ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂਂ ਲਗਾਈ ਇਹ ਫਟਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਾਜ ਲਈ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਾਂਡੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਕਮਾਂਡੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਾਂ।”
ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਕਮਾਂਡੋ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ (NSG) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੁਈਆ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡੋ ਹੋ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਮਾਂਡੋ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਜ ਲਈ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304ਬੀ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਾਜ ਵਜੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
