ਫਾਰਮੇਸੀ ਭਰਤੀ ਵਿਵਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Punjab Pharmacy Exam; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਸ਼ਵ ਕੰਬੋਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AAG) ਟੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਾਲੀਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਰਥਕ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਗਸਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ, ਹਾਈਟੈਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਕਲ ਗਿਰੋਹ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੰਬਰ-0006 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 16 ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ AAP ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਕਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਕਲ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 454 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪੈਨ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਥੋਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦੋ ਪੇਪਰ ਸਾਲਵਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਈਅਰਪੀਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਲੂਟੂਥ ਡਿਵਾਈਸ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਈਅਰਪੀਸ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕੈਮਰੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 28 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 7 ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 27 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ₹3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹13 ਲੱਖ ਤੱਕ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
