ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ
- ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਲਵੇਗਾ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
Powercom cancelled bond scheme: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਨੇ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰਜ਼ (NCDs) ਰਾਹੀਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨੂੰ 150 ਤੋਂ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਅਰੇਂਜਰ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਯਾਨੀ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਨੇ 1.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ 1.77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬੋਰਡ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ NCDs ਜਾਂ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਰੇਂਜਰ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
