PSEB ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ
PSEB revises rules for private schools: ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰੀ-ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ-12ਵੀਂ (ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
7 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਕੈਟੇਗਰੀ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਹੁਣ 5000 ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 2000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਘਟਾ ਕੇ 5000 ਤੋਂ 2800 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਟੇਗਰੀ-ਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਰਤ
ਕੈਟੇਗਰੀ-ਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ 26 ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ 2800 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਲਈ 3600 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ
ਕੈਟੇਗਰੀ-ਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ 5000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15×25 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਮਰੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ
ਨਵੀਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ₹1.50 ਲੱਖ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ₹50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਜੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ₹75,000, ਜਦਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ₹25,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਵੀ ਫੀਸ ਤੈਅ
1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ₹50,000 ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ₹50,000 ਦੇ ਨਾਲ ₹20,000 ਲੇਟ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ₹75,000 ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
