Punjab Assembly Special Session: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਅਪੀਲ

Punjab Vidhan Sabha Session : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਘੇਰਨ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 600 ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅੱਠਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ।”

CM ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਗਰੂਰ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਹੈ; ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ: “ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ?”

ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ (ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ) ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ

ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਮਈ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ’ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਹਨ; ਦਰਅਸਲ, ਹਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਯਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

‘ਮਈ ਦਿਵਸ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 1886 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਹੇਮਾਰਕੇਟ ਸਕੁਏਅਰ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ-ਦਿਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਿਰਤ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ: “ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ”

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਧਾਰ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕੋ; ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਦਿਓ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।”

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ₹5,000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ₹500 ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।” ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ: “7.5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ – ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ – ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਕਾਏ ਨਿਪਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗਾ।”

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ। ‘ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ₹2,500 ਤੋਂ ₹3,000 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”