ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਹਰ
Punjab Cabinet Meeting; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
8 ਮਈ, 2026: 65,000 ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, 51 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਠੇਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਅਤੇ ‘ਡੀ’ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
19 ਜੂਨ, 2026: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ 5% ਸੀਮਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਭਗ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ₹50,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ
ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
