ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਖਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਖਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ 26 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ/ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੀਲਡ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਐਲਪੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ 16 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 235 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ SKM ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।