CM ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ; ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਈਓ) ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਪੇਪਰ ਫੁੱਟਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ: ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੋਹਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਿੰਗ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ।
ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗੀ।
25 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੱਚੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹਵਲਦਾਰ ਜਗਸੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ” ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ₹70 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵਪਾਰਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ₹19,279 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ₹19,279 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7% ਵੱਧ ਹੈ। “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹3,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਵੇਖਣ 2024 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 118 “ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ” ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
