ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਲਗਾਮ: ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (Ordinance) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026’ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ; ਹੁਣ 8% ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 5% ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ:

• ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 8% ਤੱਕ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਗਣਿਤਕ ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 8,200 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% (ਯਾਨੀ 410 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੀਸ 8,610 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ; ਹੋਵੇਗਾ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ

ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Divisional Commissioner), ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (DEOs) ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ)। ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ (Financial Audit) ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਵਾਪਸ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ (3 ਸਾਲਾਂ) ਦੌਰਾਨ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ (Refund) ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਖੁਦ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।

ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ

ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ (Affiliation) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ: ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ PSEB, CBSE, ICSE ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।