ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਤੇ ਕਸਿਆ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ
Punjab Analog Paneer Ban; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਯਾਨੀ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ-2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 30(2)(ਏ) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹੇਠ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣਾ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਹੋਟਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਪਨੀਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਹੋਲਸੇਲਰਾਂ, ਰਿਟੇਲਰਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਨੀਰ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਨੀਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰਨ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
