DA ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ

Punjab DA Case; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ (DA) ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 28 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਕਰੀਬ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ ਕਰੀਬ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

DA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਰਕ, ਡਰਾਈਵਰ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ, ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਕਰੀਬ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

BJP ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-14 ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਚੀਮਾ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-14 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਟੀਕਲ-14 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਮ

ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੇ ਰੂਲਜ਼ 2021 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 309 ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਡੀਏ, ਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਇੰਡੈਕਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਡੀਏ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਬੋਲੇ- ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।