ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਮੀਟਿੰਗ,SYL ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ
Latest News: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮਨੇ-ਸਾਮਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ SYL ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, “ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੇਸ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ
ਕੁੱਲ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ SYL ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣ-ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ
2004 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ 1981 ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
