Punjab MC Elections: EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
Punjab MC Elections: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈਵੀਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVMs) ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ “ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ” (ਇਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ) ਹਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ (ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ) ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ “ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ” ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (SEC) ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ 27 ਮਈ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, “ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।” ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਫਸਟ-ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ) ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ 15 ਤੋਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਈਵੀਐਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੋਲਿੰਗ ਅਣਵਿਆਹਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ (ਟਾਈਮਲਾਈਨ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗਤਾ (ਮੇਨਟੇਨੇਬਿਲਟੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਐਪੈਕਸ ਕੋਰਟ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
