ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਖ਼ਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ
Punjab warning to Rajasthan over water: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 1,44,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪਾਣੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 1961 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ 1,44,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਧਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ 4 ਸਤੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਫ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਨਵਾਬ ਆਫ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ 141.20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਔਸਤਨ 10 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 1920 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦੌਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ 312.59 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ 281.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 30.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 63% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਉਪਲਬਧ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12,455 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 7,841 ਕਿਊਸਿਕ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 3,108 ਕਿਊਸਿਕ ਜਾਂ ਕਰੀਬ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਲਗਭਗ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 2016-17 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
