ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 77 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਫਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਘਰ ’ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੌਤ
ਇਹ ਘਟਨਾ 21 ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੈ। 45 ਸਾਲਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 12 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਸ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਓਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੀਵੀਆਰ, ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਓਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਲੁਕਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।