ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

Punjab Pensioners Relief; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।

2016 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਧੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡੀਏ – ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ, 2016 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਧਦੀ ਉਮਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।