ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ
- ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
- ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਲੇਬਰ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PERM) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ, ਛਾਂਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
‘ਸ਼ਡਿਊਲ ਏ’ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। PERM ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 180 ਦਿਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਜੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।