CM ਮਾਨ ਦੇ “ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਾ” ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ, ਬੋਲੇ- ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬਦਲਿਆ ਰੁਖ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ‘ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਾ’ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ 401 ਦਿਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
