ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ SC ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
Balwant Singh Rajoana SC ultimatum; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜੋਆਣਾ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਬਿਤਾਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ?”
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਸਦੇ (ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ) ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ।”
ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 2023 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਰਗਰਮ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ। 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
3 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2024 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 28 ਸਾਲ ਅਤੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
