GST ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ACB ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ GST ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ACB Makes Second Major Arrest In GST Bribery; ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (SV&ACB) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ (CGST) ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ₹2.50 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ GST ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ FIR ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਰਤ ਮੀਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ACB ਝੱਜਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਫਰਮ ਦੇ GST ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ₹2.50 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ, ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਭਰਤ ਮੀਣਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਸੀ ਦੇ ਬੜਾ ਭਈਆ ਚੌਕ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਰੋਹਤਕ ਟੀਮ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਬਿਊਰੋ ਮੁਖੀ ਅਜੇ ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ” ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1800-180-2022 ਜਾਂ 1064 ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ।