ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੀਡੀਐਸ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
Income Tax Bill 2025: ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। 4,575 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (TDS) ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਮਨਾਮ ਦਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਜਯੰਤ ਪਾਂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨਾਂ (NPOs) ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ NPOs, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨਾਂ (NPOs) ਦੀਆਂ ‘ਰਸੀਦਾਂ’ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਮਦਨ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ NPOs ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ NPOs ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਗੁਪਤ ਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ’ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੁਪਤ ਦਾਨਾਂ ‘ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ
ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 337 ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ NPOs ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਪਤ ਦਾਨਾਂ ‘ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ NPOs ਲਈ ਸੀਮਤ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾ 115BBC ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਨ ਬਕਸੇ) ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਕਮੇਟੀ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 115BBC ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ, 2025 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ TDS ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ TDS ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
