SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ
Punjab News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਗੜ੍ਹੀ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਸਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਭੋਗ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਏ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਗਵੇਂ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ‘ਤੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।”
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ
31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ‘ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 21 ਮਾਰਚ, 2012 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
