CM ਮਾਨ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ SGPC ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! FIR ਦੀ ਮੰਗ, 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ
Punjab CM Bhagwant Mann; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ (ਸੰਗਤ) ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ: ਗੜਗੱਜ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
