ਦਿੱਲੀ-NCR ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ, ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ BS-6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUC) ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਪਾਬੰਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
NCR ਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਬਾਹਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ BS-6 ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ BS-6 ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ CNG ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ BS-3 ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ BS-4 ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਹਰੀ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ PUC ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ‘No PUC, No Fuel’ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 500 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ANPR ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਤੇਲ ਭਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ CNG ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ PUC ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ ਦੁੱਗਣੀ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਦੇ ਕਰੀਬ 150 ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੁਟਿਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰੋਂ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾ ਵਧੇ।
20 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ FASTag ਰਾਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ ਟੋਲ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਲਟੀ ਲੇਨ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਰਜ (ECC) ਭਰਨ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 3D ਰਡਾਰ, ਲੇਜ਼ਰ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ANPR ਅਤੇ RFID ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਅਤੇ FASTag ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ, ਬਦਰਪੁਰ, DND ਫਲਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਆਇਆ ਨਗਰ ਸਮੇਤ 20 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟੋਲ ਪਾਸ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਵੱਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟੋਲ ਪਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ 1,500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
