ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ! ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
- 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ
- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 103 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ
- 42 ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ
Stubble burning Centre deployed teams: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 103 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 95 ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 59 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 42 ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 8,000 ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਸਿੱਧੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ CAQM ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ CAQM ਦੇ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਹ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ CAQM ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ CAQM ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰ ਖੇਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਟਰੈਕਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ CAQM ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
