ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਲਗੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਏਕ ਭਾਰਤ – ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ” ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਰ ਕੈਂਪ 26 ਮਈ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲਗੂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐਫ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ – ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ
ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
