ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ-ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਦਰਭ ਮਿਤੀ 1 ਮਾਰਚ, 2027 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ (ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ)।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੂਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੂਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ (ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ iOS ਦੋਵੇਂ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CMMS) ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਟਾਫ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ₹11,718 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਬਾਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾ (CaaS) ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
