ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਦਲੇਗਾ ਨਕਸ਼ਾ! ਹੁਣ 11 ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਣਗੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, SDM ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਗਿਣਤੀ
Delhi Government; ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਨਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 11 ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 13 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ (SDM ਦਫ਼ਤਰਾਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਏਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ LG ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ-ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ?
11 ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਦਰ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਾਂਸ-ਯਮੁਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦੱਖਣੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ। ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਵੇਂ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੂਚੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ – ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ
ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ – ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ, ਕਾਲਕਾਜੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ
ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ – ਅਲੀਪੁਰ, ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ, ਬਦਲੀ
ਕਰੋਲ ਬਾਗ – ਮੋਤੀ ਨਗਰ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ
ਕੇਸ਼ਵ ਪੁਰਮ – ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ, ਸ਼ਕੂਰ ਬਸਤੀ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ
ਨਰੇਲਾ – ਨਰੇਲਾ, ਮੁੰਡਕਾ, ਬਵਾਨਾ
ਨਜਫਗੜ੍ਹ – ਦਵਾਰਕਾ, ਬਿਜਵਾਸਨ-ਵਸੰਤ ਵਿਹਾਰ, ਕਪਾਸ਼ੇਰਾ, ਨਜਫਗੜ੍ਹ
ਰੋਹਿਣੀ – ਰੋਹਿਣੀ, ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ, ਕਿਰਾੜੀ
ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦੱਖਣੀ – ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਗਰ, ਕੋਂਡਲੀ
ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਉੱਤਰੀ – ਕਰਾਵਲ ਨਗਰ, ਸੀਮਾਪੁਰੀ, ਸੀਲਮਪੁਰ, ਸ਼ਾਹਦਰਾ
ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ – ਮਹਿਰੌਲੀ, ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ, ਦਿਓਲੀ, ਆਰ ਕੇ ਪੁਰਮ
ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ – ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ, ਜਨਕਪੁਰੀ, ਮਾਦੀਪੁਰ
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗੀ।
