12% ਅਤੇ 28% ਸਲੈਬ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ
GST 2.0: GoM ਨੇ GST ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ12% ਅਤੇ 28% ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 5% ਅਤੇ 18% ਦੋਵਾਂ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਹੈੱਡ ਸਿਧਾਰਥ ਖੇਮਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਟੇਗੀ ਕੀਮਤ
GoM ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਸੋਧੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਗੈਰ-ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ, ਜੀਐਸਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫਰਿੱਜ ਜਾਂ ਏਸੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਘੱਟਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ 18% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
1,200 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 500 ਸੀਸੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 40% ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਲੈਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ, ਜੂਆ, ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ, ਡਰੱਗਜ਼, ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਕੌਫੀ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੇ ਸਿਨ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਪ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਓਐਮ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
