ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ: ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ DA ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਬਹਿਸ

DA Arrears Case Punjab Haryana High Court: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (Pay Commission) ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ (Arrears) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।

ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸਰਕਾਰ; ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ:

• ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ: ਬੀਤੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
• ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ (Double Bench) ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ (ਰੋਕ) ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ’ (Payment Plan) ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ।
• ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ: ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸੇ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਚੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ 18% DA ਦਾ ਘਾਟਾ

ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਜੇ ਵੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਡੀਏ’ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ਾ (Ex-gratia) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਅਸਰ