Explainer: ਕੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦਾ 200% ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨ? ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ (Manufacturing Plants) ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
1. ਕੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ:
- ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ (0% ਟੈਰਿਫ): 1 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ (ਅਗਸਤ 2028 ਤੱਕ) ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ 0% ਟੈਰਿਫ ਰਹੇਗਾ।
- ਦੂਜਾ ਚਰਨ (100% ਟੈਰਿਫ): ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ (ਅਗਸਤ 2028 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2029) ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਤੀਜਾ ਚਰਨ (200% ਟੈਰਿਫ): ਚੌਥੇ ਸਾਲ (ਅਗਸਤ 2029) ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ 200% ਦੰਡਕਾਰੀ ਸ਼ੁਲਕ (Penal Tariff) ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਹੀਂ, ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਸਨ ਫਾਰਮਾ (Sun Pharma), ਡਾ. ਰੈੱਡੀਜ਼ (Dr. Reddy’s), ਸਿਪਲਾ (Cipla), ਲੂਪਿਨ (Lupin), ਅਰਬਿੰਦੋ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਜਾਇਡਸ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2028 ਤੱਕ 2 ਸਾਲ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ’ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ (ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ) ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
3. 200% ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਰਸਤੇ ਹਨ?
ਅਗਸਤ 2028 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100% ਅਤੇ 200% ਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ:
- ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਸ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
- ਸਥਾਨਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (Strategic Tie-ups): ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਲ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (CMOs) ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ (Takeover) ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ 2028 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ 100% ਜਾਂ 200% ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਛੂਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
