ਹੁਣ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ UPI ਨਿਯਮ: ਚਾਰਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ
UPI rules to change from October 15: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ UPI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ UPI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ UPI ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ X ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ UPI ਮਰਚੈਂਟ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ 0.4% MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਚਾਰਜ ਮਰਚੈਂਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 96% ਮਰਚੈਂਟ UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
