ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ! ਜਾਣੋ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ
Private school fee hike: ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ – ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ, ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀ-ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਫੀਸ ਨਿਯਮਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ 9.9% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5% ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਪੀਆਈ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ 7% ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ 1677 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 335 ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (DoE) ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 80% ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ DSEAR, 1973 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਜੇਕਰ ਸੀਪੀਆਈ 3% ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਇਸਨੂੰ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਹਨ। ਪੀਟੀਏ ਯਾਨੀ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
