ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈੰਟ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
US Rules News: ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
US on Social Media Post: ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਨੇ ਖੁਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀਐਚਐਸ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ, ਟ੍ਰਿਸੀਆ ਮੈਕਲਾਫਲਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਦਰਦਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।”
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। USCIS ਮੁਤਾਬਕ, ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ, ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ’ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨੵਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ।
