ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ
USA suspending visas for 75 countries: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਯੂਐੱਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਜੈਨੇਟ ਵਰਗਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 5 ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਨਾ ਗੈਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਝਟਕੇ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
