ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਲਈ VDS ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ
- 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਸਹੂਲਤ
VDS scheme implemented for agricultural tubewells: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ (AP) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ (VDS) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਅੱਜ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਦਰ 6,572 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਦਰ 400 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ-1 ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। PSPCL ਦੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਡ ਦੀ ਸਹੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
VDS ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਜਾਂ ਲੋਡ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ, ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
