ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ
Vodafone Idea: ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ (VIL) ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਆ AGR (ਐਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ) ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ NCLT ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ, VIL ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਕਸ਼ੈ ਮੁੰਦਰਾ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ VIL ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ AGR ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਘਨ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 1.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਕਾਇਆ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ AGR ਬਕਾਏ ‘ਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਤੇ AGR ਬਕਾਏ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 1.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
AGR ਕੀ ਹੈ?
ਐਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (AGR) ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਦੁਆਰਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਹੈ।
