ਕੀ ਹੁਣ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਨ
Vegetable Oil Prices: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਟੀਆ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2025 ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ (VOPPA) ਨਿਯਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ 1955 ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 2011 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪਤੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗਲਤੀ ‘ਤੇ ਸਟਾਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ 1955 ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਐਕਟ 2008 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀ-ਆਇਲਡ ਮੀਲ ਜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਡਿਊਲ-III ਅਤੇ ਪੈਰਾ 13 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਾਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
IVPA ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ
ਭਾਰਤੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IVPA) ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। IVPA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। IVPA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇਲ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 2025 ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
