ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ
Punjab govt’s decision on Minimum percent water in rivers: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਫਲੋ (ਈ-ਫਲੋ) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿੰਚਾਈ, ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਲੀਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਦੀ ਦੇ ਔਸਤ ਕੁੱਲ ਵਹਾਅ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈ-ਫਲੋ ?
ਈ-ਫਲੋ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਵਹਾਅ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਦੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੰਤਰ, ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਗਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯਮ
ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਡੈਮ ਜਾਂ ਬੈਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਬੈਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਈ-ਫਲੋ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮੋੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨੋਂ ਨਦੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਹਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ: 640 ਕਿਊਸਿਕ
ਬਿਆਸ ਨਦੀ: 370 ਕਿਊਸਿਕ
ਰਾਵੀ ਨਦੀ: 333 ਕਿਊਸਿਕ
ਕੁੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਹਾਅ: 1,343 ਕਿਊਸਿਕ
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
