Waqf Bill ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਜਲਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਖੜਕਾਏਗੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
Waqf Bill ; ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 12 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ 13 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਕਾਂਗਰਸ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਕਾਂਗਰਸ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA), 2019 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ (INC) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 2019 ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, INC ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। 2024।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1991 ਦੇ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
