GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Major decisions taken in GST Council meeting: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਜੁਰਮਾਨਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਜਾਂਚੇਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਐਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
