ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, CBI ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
High Court strict on illegal mining: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਮਨਚੰਦਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 40 ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (DLSA) ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 110 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀ ਮਾਈਨਿੰਗ
DLSA ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 20 ਤੋਂ 110 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 31 ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ 26 ਚਾਲੂ ਦੱਸੇ ਗਏ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
