Waqf (Amendment) Act ; ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ
Waqf Law : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਪੱਤਰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗਾ।” ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ‘ਸਮਸਤ ਕੇਰਲ ਜਮੀਆਤੁਲ ਉਲੇਮਾ’ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ।
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਮੀਅਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੀਆਂ।”
